धनगढी। सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागी ल्याएको बजेट प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जिल्ला प्रसाशन कार्यालय कैलालीमा बिरोध गरिएको छ। कैलारी गाउँपालीका ६ बन्कट्टाका किसान अभियान्ता रामदत्त चौधरीले सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेट प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रसाशनको गेटमा आधा घण्टा धर्ना दिएका हुन् । 

सरकारले कृषि क्षेत्रमा कम बजेट बिनियोजन गरेको र किसानलाई उपेक्षा गरेको भन्दै आधाघण्टा प्रसाशनको गेटमा उभिएर किसान बचाउँ, देश बनाउँ, किसान एकता जिन्दावाद, देशभरिका किसान एकजुट हौँ भन्दै नारा लगाएका थिए। उनले सरकारले कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउनु भन्दा घटाएर बजेट बिनियोजन गर्दा आफुलाई दुख लागेको बताए।

नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि सरकारले कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाएर बिनीयोजन गरेकाले किसानहरुको कृर्षि क्षेत्रमा लाग्ने आर्षकण र मनोबल घट्ने बताए । किसानले लगानी र मेहनत अनुसार उत्पादन गरेको खाद्यान्न कम मुल्यमा बेच्नुपर्दा घाटा बेहोरीराखेको अवस्थामा सरकारले कृषिलाई बजेटमा उपेक्षा गर्दा कृषि क्षेत्रबाट किसान पलायन हुने चिन्ता ब्यक्त गरे।

कृर्षि क्षेत्रको बिकास नभएसम्म देशको बिकास नहुने भएकाले यस्मा सरकारले गम्भिर बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्का साथै बैज्ञानिक बिधिबाट मुल्य निर्धारण गर्नुपर्ने, भन्सारबाट आयात भन्दा निर्यात बढाउनुपर्ने,रासायनिक मल, बिउ बिजनमा अनुदान र प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे । उनले सरकारले समयमै यस बिषयमा गम्भिर नबनेमा घर घरबाट किसानहरु सडकमा उत्रिने चेतावनी दिए । 

मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कृषि बजेट भने १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कम विनियोजन गरेका हुन्।अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषितर्फ ५७ अर्ब २९ करोड बजेट छुट्याइएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा कृषितर्फको बजेट ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । कृषिबाली उत्पादनमा मुख्य भूमिका रहने रासायनिक मलको अनुदान रकम पनि घटेको छ ।