भाद्र ५,  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० लाई पुनः संशोधन गर्न थारु र रानाथारु समुदायले माग गरेका छन्।

ऐनमा थारुरानाथारु समुदायको जनसंख्याको आधारमा समावेशी कोटा १८ प्रतिशत कायम गर्न माग गर्दै दुवै समुदायले ऐन संशोधनको माग गरेका हुन। ऐनमा यो समुदायको समावेशी कोटा १५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख छ। तर, दुवै समुदायको मिलाएर जनसंख्याको आधारमा यो कोटा १७.८२ प्रतिशत हुने गरेकाले १८ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने माग गरिएको छ।

हिजोमात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट विरोधका बाबजुद सर्वसम्मतले पारित भएको थियो। सदन चल्नु अगाडि थारु र रानाथारु अगुवाले प्रदेश सभाको मूल गेटमा धर्ना दिएका थिए।

धर्नामा उपस्थित भएर मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संशोधन प्रक्रियामार्फत माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो। तर, विरोधका बाबजुद ऐन सर्वसम्मतले पारित भएपछि आज थारु कल्याणकारिणी सभा, थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नगर भल्मन्सा समिति धनगढी, रानाथारु उत्थान मञ्च, नेपाल रानाथारु समाज, थारु नागरिक समाज, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, थारु विद्यार्थी समाजले विरोध जनाउँदै ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन्।