भदौ २५ धनगढी।  चालु आर्थिक वर्षका लागि संशोधित बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अझैसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

बजेट निर्माणमा मन्त्रालयहरूबाट भएको ढिलाइका कारण बजेट सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ । सरकारले छिट्टै बजेट सार्वजनिक गर्ने भन्दै भदौ ७ बाट तयारी थालेको थियो । त्यस क्रममा विभिन्न मितिमा बजेट सार्वजनिक गर्ने बताइए पनि अहिलेसम्म प्रदेशको नयाँ बजेट सदनमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

भदौ मसान्ततिर मात्रै बजेट सार्वजनिक हुन सक्ने आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले बताउनुभयो । गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, “बजेट सार्वजनिक गर्ने भनेर विभिन्न मिति त भन्यौँ तर अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनौँ । अब भदौ मसान्तमा मात्रै यो काम गर्न सकिन्छ ।” उहाँले यो प्रक्रियामा मन्त्रालयहरूले नै ढिला गरेको उल्लेख गर्नुभयो।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित गराउन नसकेपछि यो प्रदेश दुई महिनादेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ । उधारोमा चलिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले अध्यादेशमार्फत राजस्व सङ्कलनको बाटो खोले पनि चालु र पुँजीगत खर्च ठप्प छन् । नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको एक महिना पूरा भइसके पनि सरकार आफैँले भने अनुसार चाँडो बजेट सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन ।

गत असार १ गते सदनमा पेस भएको बजेटलाई नै आंशिक रूपमा संशोधन गरेर चालु आवका लागि बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । बजेट पुनर्लेखन नगरी आंशिक संशोधन गरेर ल्याउने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असार १ गते तत्कालीन सरकारले ३१ अर्ब ३२ करोड ९८ लाख रुपियाँको बजेट चालु आवका लागि सदनमा पेस गरेको थियो ।

राजनीतिक समीकरण फेरबदल भई नेकपा (एमाले)ले सोडारी नेतृत्वको सरकारलाई साथ नदिएपछि बजेट, विनियोजन र राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी विधेयक पास हुन सकेन । सदनमा पेस भएको बजेटमा चालु खर्चसहित बहुवर्षीय आयोजना, क्रमागत आयोजना, गौरवका आयोजना, समपूरक, विशेष, समानीकरण सबै आयोजना गरी २१ अर्ब बजेट परिमार्जन गर्न नमिल्ने जनाइएको छ ।

बाँकी रहेको आठ अर्ब बजेट मात्रै आवश्यक परे परिमार्जन गरिने बताइएको छ। यसअघि बजेटमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन प्रदेश सरकारले बजेटको आधार तय गरेको छ । व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी, सहकारी आदिलाई तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरेर जनाएको थियो ।