धनगढी,पुस १२। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रिक्त रहेका विषयगत समितिको भागवण्डा टुंगो लागेको छ।सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दुई दलबिच छलफलको आधारमा समितिको भागबन्डा टुंगो लगाएको जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार वटा विषयगत समिति छन्।तीमध्ये विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा मात्रै सभापति छन्।अन्य तीन समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेका छन्।मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको दुई दलका नेताको छलफलमा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिने सहमति भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सामाजिक विकास समिति एमालेको भागमा परेको छ।सार्वजनिक लेखा समिति माओवादी केन्द्र र विशेषाधिकार समिति नेपाली कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ। विशेषाधिकार समिति थप हुने भएको हो ।कामको चाप बढेपछि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई  विभाजन गर्ने विषयमा पनि दुई दलबिच सहमति भएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दुई दलका नेतासहित मन्त्री तथा प्रमुख सचेतकको समेत उपस्थिति रहेको थियो।आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुरेन्द्र पाल, सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का र कांग्रेस प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी उपस्थित थिए।दुई दलबीच भएको सहमतिले विषयगत समितिले चाँडै नेतृत्व पाउने पूर्व मुख्यमन्त्री  राजेन्द्र रावलले जानकारी  दिए।